NEWS 24*7

     राज्यामध्ये सन १९९० पासून रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग लागवड योजना राबविण्यात आली असून सदर योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य देणे टप्प्या-टप्प्याने बंद केले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत "जॉबकार्ड धारण करणारे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि अनुसूचित जाती जमातीचे शेतकरी" फळबाग लागवडीकरीता दोन हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत अनुदानास पात्र आहेत. सबब, राज्यामध्ये ऐंशी टक्के अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी असूनही, जॉबकार्ड नसल्याने ते सदर योजनेचा लाभ मिळण्यास अपात्र ठरत आहेत. तसेच केंद्र शासनाने सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे निश्चित केले आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने सहाय्यभूत ठरणार आहे. तसेच योजनेच्या माध्यमातून पीक व पशुधन याबरोबरच फलबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होणार आहे. त्याचप्रमाणे फळबाग लागवडीमुळे नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करून काही प्रमाणात हवामान बदल व ऋतू बदलाची दाहकता व तीव्रता सौम्य होण्यास मदत होणार आहे.      उपरोक्त पार्श्वभूमीवर भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड

  वृक्षांचे महत्त्व आपण सर्वांनीच ओळखले आहे. साधारणपणे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 33 टक्के क्षेत्र वनाखाली असणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात 20 टक्क्यांच्या आसपास क्षेत्र वनाखाली आहे. वृक्ष लागवड करताना केवळ वन जमिनी, शासकीय जमिनीवरील लागवड पुरेशी नसून खासगी पड क्षेत्र, शेताचे बांध यावर शेतकऱ्यांनी वन वृक्ष लागवड केल्यास हे उद्दीष्ट सहज साध्य होणार आहे. म्हणून शासनाने सन 2018 पासून  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतात वृक्ष लागवड कार्यक्रमास मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी स्वत:च्या जमिनीवर वृक्षांची लागवड करु करणार आहेत. यासाठी शासन अनुदान देणार आहे.   योजनेचा लाभ घेऊ शकणारे लाभार्थी १. अनुसूचित जाती २. अनुसूचित जमाती ३.विमुक्त जाती/भटक्या जमाती ४. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी ५. स्रीकर्ता असलेली कुटुंबे ६.अल्पभूधारक शेतकरी ७.जमीन सुधारणांचे लाभार्थी ८.आवास योजनेचे लाभार्थी               योजनेत भाग घेण्यासाठी वरील प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी पुढील बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. १.विहित नमुन्यातील अर्ज भरून

                                    राज्यात यापूर्वी केसरी व अंतोदय शिधापत्रिका धारकांनाच मिळणारा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ यापुढे सर्व नागरिकांना मिळणार आहे. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेसोबत या योजनेच्या एकत्रित अंमलबाजवणीमुळे लाभार्थी दोन्ही योजनांमध्ये समाविष्ट असलेले उपचार घेऊ शकणार आहे.                      राज्यातल्या सर्व जनतेला आता 5 लाखांचा विमा दिला  जाणार आहे. शिंदे - फडणवीस सरकारने राज्यातल्या साडे बारा कोटी जनतेला 5 लाखांचा आरोग्य विमा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सर्वांना 5 लाखांचा विमा लाभ घेता येईल. सुरवातीला योजनेची 2 कोटी कार्ड वाटली जातील. 700 ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सरकार सुरू करणार आहे. यासाठी 210 कोटींच्या निधीची मान्यता देण्यात आली आहे. देशभरात फक्त महाराष्ट्रात ही योजना सर्वांसाठी असेल. लाल, पिवळे, केसरी सर्व रेशनकार्डसाठी ही योजना लागू असेल. 

      पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत शेतकऱ्यांना  वार्षिक 6 हजार रुपये दिले जातात. आता त्यात राज्य सरकारकडूनही आणखी 6 हजार रुपये, अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना वार्षिक एकूण 12 हजार रुपयांचा निधी दिला जाणार असल्याचे महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केले आहे. त्यानुसार  राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देखील निर्णय घेण्यात आला आहे.       नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एका वर्षात बारा हजार रुपये जमा होणार आहेत. पूर्वी शेतकऱ्यांना वर्षभरात सहा हजार रुपये मिळायचे आता ही रक्कम दुप्पट करण्यात आली असून, शेतकऱ्याला बारा हजार रुपये मिळणार आहेत.       नवीन आलेल्या GR नुसार या योजनेसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजना अंतर्गत रजिस्ट्रेशन केलेले असेल व पी एम किसान पोर्टल वर रजिस्ट्रेशन केलेले असेल ज्या शेतकऱ्यांना आता दोन हजार रुपये मिळतात त्या शेतकऱ्यांना चार हजार रुपये मिळणार आहेत. जर पीएम किसन पोर्टलवर नवीन रजिस्ट्रेशन केलेले शेतकऱ्यांना सुद्धा या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.        पी एम किसान योजनेच्या PMFS प्रणालीनुसार प्रत्येक हप्ता वितरण वेळी पात्र ठरलेल लाभार्थी नमो शेतकरी स

शाहू महाराजांचा जन्म २६ जून इ. स. १८७४  रोजी कागल  येथील घाटगे घराण्यात झाला. त्यांचे मूळ नाव यशवंत, त्यांच्या वडिलांचे नाव जयसिंगराव (आप्पासाहेब) तर आईचे नाव राधाबाई होते. कोल्हापूर संस्थानाचे  राजे चौथे शिवाजी  महाराज यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्‍नी आनंदीबाई यांनी १७ मार्च १८८४ रोजी यशवंतरावांना दत्तक घेतले, व 'शाहू' हे नाव ठेवले. सन १८८९ ते १८९३ या चार वर्षांच्या कालखंडात धारवाड येथे शाहू महाराजांचा शैक्षणिक आणि शारीरिक विकास झाला. शिक्षण चालू असतानाच १ एप्रिल १८९१ रोजी बडोद्याच्या गुणाजीराव खानविलकर यांच्या लक्ष्मीबाई या मुलीशी शाहू विवाहबद्ध झाले. या वेळी त्यांचे वय १७ वर्षांचे होते आणि लक्ष्मीबाई वय १२ वर्षांहून कमी होते.   २ एप्रिल १८९४ रोजी त्यांचा राज्यारोहण समारंभ झाला. राज्याभिषेक झाल्यानंतर इ.स. १९२२ सालापर्यंत म्हणजे २८ वर्षे ते कोल्हापूर संस्थानाचे राजे होते. मुंबई  येथे ६ मे १९२२ रोजी त्यांचे निधन झाले. शाहू महाराजांनी बहुजन समाजात शिक्षणप्रसार करण्यावर विशेष भर दिला. त्यांनी कोल्हापूर संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले. स्त्री शिक्षणाचा प्रसार व्ह

  मुद्रा कर्ज (मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी) हे देशातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी भारत सरकारने सादर केलेले एक आर्थिक उत्पादन आहे. ही योजना 2015 मध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी आणि छोट्या व्यवसायांची वाढ सुलभ करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. मुद्रा कर्जाबद्दल प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत: १.उद्देश: मुद्रा कर्जे प्रामुख्याने उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या क्रियाकलापांना समर्थन देण्यासाठी आणि उत्पादन, व्यापार आणि सेवा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये लहान व्यवसाय विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहेत. २.कर्ज श्रेणी: मुद्रा कर्ज योजना व्यवसायाच्या टप्प्यावर आणि आर्थिक आवश्यकतांवर आधारित, तीन श्रेणींमध्ये कर्ज देते: अ) शिशू: रु. 50,000 पर्यंत विशेषत: सुरुवातीच्या टप्प्यात नवीन व्यवसाय किंवा उपक्रमांसाठी. ब) किशोर: रु. 50,001 ते रु. 5,00,000 पर्यंत आधीच सुरू असलेल्या व्यवसायाच्या विस्तारासाठी. क) तरुण: रु. 5,00,001 ते रु. 10,00,000, पर्यंत व्यवसायाच्या पुढील वाढ आणि विस्ताराच्या शोधात असलेल्या सुस्थापित व्यवसायांना प्रदान केले जाते. ३.पात्रता निकष कोणताही

  प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY) ही भारतातील सरकार समर्थित जीवन विमा योजना आहे. 2015 मध्ये भारत सरकारने जन धन योजना उपक्रमांतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनांपैकी एक म्हणून ही योजना सुरू केली होती. PMJJBY चे उद्दिष्ट व्यक्तींना परवडणार्‍या प्रीमियममध्ये जीवन विमा संरक्षण प्रदान करणे आहे, विशेषत: समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना. PMJJBY म्हणजे प्रधान मंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, जी भारतातील सरकार समर्थित जीवन विमा योजना आहे. हे भारत सरकारने 2015 मध्ये आर्थिक समावेशन कार्यक्रमाचा भाग म्हणून सुरू केले होते. ही योजना भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) आणि इतर सहभागी विमा कंपन्यांद्वारे प्रशासित केली जाते. PMJJBY व्यक्तींना परवडणाऱ्या प्रीमियम दरात जीवन विमा संरक्षण प्रदान करते. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना आणि इतर जीवन विमा योजनांमध्ये प्रवेश नसलेल्यांना आर्थिक संरक्षण आणि समर्थन प्रदान करणे हा या योजनेचा प्राथमिक उद्देश आहे. PMJJBY ची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत: १. पात्रता: 18 ते 50 वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक या योजनेत सामील होऊ शकतो. २.कव्ह